आला अधिकारियों जनप्रतिनिधियों पर उठ रहे सवाल
गुरसरांय (झांसी)- गुरसरांय-गरौठा 83 करोड रुपए की पेयजल योजना व्यावहारिक रूप से परिवर्तित होते नहीं दिख रही है जिसके चलते गुरसरांय नगर और गरौठा क्षेत्र में भीषण गर्मी अपनी जवानी पर आ गई है और पेयजल का संकट मड़राने लगा है क्षेत्रीय विधायक गरौठा को हर कीमत पर 15 अप्रैल से पेयजल गुरसरांय टाउन क्षेत्र और गरौठा टाउन क्षेत्र में सप्लाई करने का दम भरने वाले जल निगम के अधिकारी से लेकर यहां पर जो कंपनी काम करा रही है उसके जिम्मेदार लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे के अलावा इस योजना को धरातल पर उतारकर जनता को पानी मिल सके पूरी तरह से अपने वादे पर फेल हो गए हैं।आज 27 अप्रैल तक गुरसरांय नगर के अधिकांश वार्डो में अभी भी पाइप लाइन नही बिछाई गयी है तो दूसरी ओर नगर में जहाँ भी उक्त लाईनें जो बिछ गयी है उनको टेस्टिंग दौरान देखा जा रहा है वह लीकेज हो गयी है और अभी तक फिल्टर पानी सिस्टम जहाँ नही लगाया जा सका है तो वही दूसरी ओर 27 अप्रैल को जल निगम द्वारा जिस कंपनी को यह काम सौपा है मीडिया के पूँछने पर इस कंपनी के एक अधिकारी ने बताया है कि अभी टेस्टिंग हो रही हैं तो दूसरी ओर जिला प्रशासन से लेकर जल निगम के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा 83 करोड़ की भारी भरकम धनराशि से सालों पहले चालू हो जाने वाली हर घर नल हर घर जल योजना लग रहा है कि पूरी तरह विफलता की ओर स्पष्ट इशारा कर रही है तो दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों ने जल निगम के अधिकारियों से लेकर कार्यदायी संस्था जियो मिलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जिसके चलते गरौठा क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च के बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए भीषण गर्मी में तरसना पड़ रहा है आखिर प्रशासन और जनप्रतिनिधि लापरवाह विभाग से लेकर कार्यदायी संस्था को संरक्षण देकर क्यों मेहरबान है जिसका खामियाजा जनता और सरकार भुगतने को मजबूर है इस संबंध में 19 अप्रैल में डिप्टी कलेक्टर गरौठा अवनीश कुमार तिवारी ने गुरसरांय रामनगर रोड स्थित प्लांट पर निरीक्षण करते हुए कहा था कि 25 अप्रैल तक पानी चालू नहीं किया गया तो संबंधित विभाग के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में मीडिया से कुछ लोगों ने 26 अप्रैल को गरौठा डिप्टी कलेक्टर से पूछा कि पानी 25 अप्रैल निकल जाने के बाद भी जनता को नहीं मिल पा रहा है तो उन्होंने कहा इस संबंध में विभाग के अधिकारियों से लगातार बात हो रही है और जल्द पानी मिलेगा इससे लग रहा है की विभाग के ऊपर शासन का कोई दबाव या प्रभाव नहीं है और कहीं न कहीं इसमें अनियमितताएँ लापरवाही आर्थिक घोटाला का धुआं उठता नजर आ रहा है जो योगी सरकार के लिए एक चुनौती है तो दूसरी तरफ इस योजना से जनता के सामने मुसीबतें खड़ी हो गई है आखिर कब मिलेगा जनता को पानी और बेलगाम जल निगम के अधिकारियों से लेकर संबंधित कंपनी के विरोध क्यों नहीं हो रही है कार्यवाही ? यह योजना गुरसरांय-गरौठा समेत पूरे क्षेत्र में जनता के बीच चर्चा का विषय जहां बनी हुई है वही प्रशासनिक क्षमताओं से लेकर शासन की ढुलमुल नीति पर सवाल खड़े हो रहे है अब देखना है कि शासन और जिला प्रशासन इस संबंध में क्या कार्यवाही करता है।
